यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष की भारत यात्रा
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन 27-28 फरवरी 2025 को यूरोपीय संघ के कमिशनर के समूह का नेतृत्व करते हुए अपनी ऐतिहासिक आधिकारिक यात्रा की। यह अपने नए कार्यकाल की शुरुआत के बाद से यूरोपीय महाद्वीप के बाहर कमिश्नर के समूह की पहली यात्रा और भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में भी इस तरह की पहली यात्रा थी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने पुष्टि करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ-भारत रणनीतिक साझेदारी ने उनके लोगों और व्यापक वैश्विक हित के लिए जोरदार लाभ प्रदान किए हैं। उन्होंने 20 वर्षों की भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी और 30 वर्षों से अधिक के भारत-ईसी सहयोग समझौते के आधार पर इस साझेदारी को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई।
नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि लोकतंत्र, कानून का शासन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था सहित साझा मूल्य और सिद्धांत भारत और यूरोपीय संघ को समान विचारधारा वाले और भरोसेमंद साझेदार बनाते हैं। वैश्विक मुद्दों का संयुक्त रूप से समाधान करने, स्थायित्व को बढ़ावा देने और आपसी समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की अब पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है।
नेताओं ने निम्न प्रमुख प्रतिबद्धता व्यक्त की
वर्ष के अंत तक एफटीए के समापन में तेजी
अपने-अपने वार्ता दलों को संतुलित, महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी एफटीए के लिए वार्ता को आगे बढ़ाने का काम सौंपें, जिसका उद्देश्य वर्ष के दौरान उन्हें पूरा करना है, जिसमें भारत-यूरोपीय संघ के बढ़ते व्यापार और आर्थिक संबंधों की केंद्रीयता और महत्व को पहचाना जाता है।
आपूर्ति शृंखला की मजबूती
भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद् को आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति शृंखला की मजबूती, बाजार पहुंच और व्यापार में बाधाओं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने, भरोसेमंद और टिकाऊ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, 6 जी, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, हरित और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में परिणाम-उन्मुख सहयोग को आकार देने के लिए अपनी भागीदारी को और सशक्त करने का निर्देश दें, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए बैटरी की रिसाइक्लिंग, समुद्री प्लास्टिक कूड़े और कचरे से हरित/नवीकरणीय हाइड्रोजन बनाने सहित इन क्षेत्रों में विश्वसनीय भागीदारी और उद्योग संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
कनेक्टिविटी, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु
कनेक्टिविटी, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु, जल, स्मार्ट और टिकाऊ शहरीकरण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी के तहत सहयोग को और विस्तारित और गहरा करना और साथ ही स्वच्छ हाइड्रोजन, अपतटीय पवन, सौर ऊर्जा, टिकाऊ शहरी आवागमन, विमानन और रेलवे जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग को तेज करने के लिए काम करना।
सहयोग के नए विशिष्ट क्षेत्रों को विकसित करना
यूरोपीय संघ के कमिश्नर और भारतीय मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान पहचाने गए सहयोग के नए विशिष्ट क्षेत्रों को विकसित करना, जिन्हें आपसी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य के संयुक्त रणनीतिक एजेंडे में प्रतिबिंबित किया जाएगा।
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा
नई दिल्ली में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) को साकार करने के लिए ठोस कदम उठाना, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा रोधी इन्फ्रास्ट्रक्चर गठबंधन (सीडीआरआई), उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह (लीडआईटी 2.0) और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की संरचना में अपने सहयोग को मजबूत करना।
उच्च शिक्षा, अनुसंधान, पर्यटन
उच्च शिक्षा, अनुसंधान, पर्यटन, संस्कृति, खेल और युवाओं के बीच लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना तथा ऐसे आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना। साथ ही, भारत की बढ़ती मानव पूंजी और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल और श्रम बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुशल कार्यबल और पेशेवरों के क्षेत्रों में कानूनी, सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवास को बढ़ावा देना।

