‘भय रहित’ और ‘भरोसे से युक्त’ सोनार बांग्ला का निर्माण

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव : ‘भरोसा शपथ’ का विमोचन

    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 10 अप्रैल, 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र ‘भरोसा शपथ’ का विमोचन किया। श्री अमित शाह ने कहा कि यह संकल्प पत्र पश्चिम बंगाल की जनता के ‘भरोसे की शपथ’ है। यह संकल्प पत्र राज्य में व्याप्त निराशा, भय और अव्यवस्था से मुक्ति दिलाने का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के विजन के अनुरूप यह संकल्प पत्र किसानों, युवाओं, महिलाओं और हर वर्ग के लिए नई आशा, सुरक्षा और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, साथ ही ‘भय रहित’ और ‘भरोसे से युक्त’ सोनार बांग्ला का निर्माण करेगा।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है, यह संकल्प पत्र कृषि के संकट और विभिन्न आशंकाओं से घिरे किसानों को, बेरोजगार युवाओं को और भय से त्रस्त महिलाओं को नया रास्ता दिखाएगा। यह संकल्प पत्र बंगाल की संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को नई आशा और नया भरोसा देगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत’ की कल्पना के तहत यह संकल्प पत्र ‘विकसित भारत’ का रोडमैप भी बंगाल की जनता के सामने रखेगा।

-पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनने पर घुसपैठ के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ‘डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट’ का रास्ता अपनाया जाएगा

-राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर सातवें वेतन आयोग को लागू कर कर्मचारियों का सम्मान किया जाएगा

-पश्चिम बंगाल में मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की महिलाओं की स्थिति दयनीय हुई है, इसलिए जब तक यह स्थिति नहीं सुधरती तब तक भाजपा सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच प्रत्येक माता के बैंक खाते में ₹3,000 रुपए की राशि स्थानांतरित करेगी

-छह माह के भीतर यूसीसी लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून सुनिश्चित किया जाएगा
भाजपा की सरकार एक करोड़ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करेगी

-बेरोजगार युवाओं को ₹3,000 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता भी दी जाएगी

-पश्चिम बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा, चाहे वह किसी भी दल के खिलाफ हुई हो, उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जाएगा और सभी मामलों को त्वरित गति से निष्पादन तक पहुंचाया जाएगा

-कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें पार्ट-ए में पिछले 15 वर्षों में कानून-व्यवस्था के गिरते स्तर का विवरण दिया जाएगा और पार्ट-बी में इसे सुधारने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा

-बंगाल को एक अग्रणी औद्योगिक राज्य बनाने के लिए पहले 100 दिनों में विस्तृत रोडमैप जारी किया जाएगा और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देकर राज्य को प्रमुख निर्यातक केंद्र बनाया जाएगा

-बंगाल की समृद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ‘वंदे मातरम संग्रहालय’ की स्थापना की जाएगी
75 लाख लखपति दीदी बनाकर महिलाओं का सशक्तीकरण किया जाएगा

-गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता और छह पोषण किट गर्भावस्था के दौरान दी जाएंगी

-युवाओं के लिए पलायन और ब्रेन ड्रेन रोकने के उद्देश्य से अगले 5 वर्षों में रोजगार की अपार संभावनाएं सृजित की जाएंगी और जो युवा हाल ही में स्नातक हुए हैं, उन्हें आगे के प्रयास के लिए ₹3000 रुपए का मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को ₹15,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी

-2015 से जिन युवाओं की भर्ती नहीं हुई है, उन्हें पर्याप्त अवसर सुनिश्चित किया जाएगा। 5 लाख युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रत्येक को ₹10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें ₹5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और ₹5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होगा, जिससे युवाओं को उद्यमी बनाने का प्रयास किया जाएगा

-किसानों के लिए अनेक योजनाओं का एक विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत राज्य की ओर से ₹3000 रुपए जोड़कर प्रत्येक किसान को हर वर्ष ₹9000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी

-आयुष्मान भारत योजना के साथ राज्य की नई योजना को जोड़कर ₹5 लाख रुपए तक और उससे ऊपर भी गंभीर मामलों में हर गरीब व्यक्ति का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जाएगा

-वंचित और हाशिये पर खड़े समुदायों के लिए भी अनेक योजनाएं लाई जाएंगी, इन समुदायों पर ‘लव जिहाद और लैंड जिहाद’ के भय को पूर्णतः समाप्त कर उनकी बच्चियों और भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी