कृषि क्षेत्र में जीएसटी की नई दरें किसानों के लिए वरदान
किसान कल्याण केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खेती सरल हो, उत्पादन की लागत घटे और किसान को अध...
अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार: राष्ट्र को सशक्त बनाने वाली जन-हितैषी पहल
अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के लागू होने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 11 वर्षों की अभूतप...
जीएसटी कटौती 2025 मजबूत विकास के लिए जन-केंद्रित सुधार
मोदी सरकार ने जीएसटी व्यवस्था को सरल और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। जीए...
‘राष्ट्र जीएसटी व्यवस्था में सुधार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता है’
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 07 सितंबर, 2025 को भाजपा संसदीय दल की कार्यशाल...
नवंबर, 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह 15 प्रतिशत की सर्वाधिक वृद्धि के साथ 1,67,929 लाख करोड़ रुपये रहा
सकल जीएसटी संग्रह वित्त वर्ष 2023-24 में छठी बार 1.60 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा; जीएसटी संग्रह व...
अक्टूबर, 2023 में जीएसटी संग्रह 13 प्रतिशत बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये हुआ
घरेलू लेन-देन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व भी वर्ष दर वर्ष 13 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-...
सकल जीएसटी राजस्व संग्रह सितंबर, 2023 में 10 प्रतिशत बढ़कर 1,62,712 करोड़ रुपये हुआ
वित्त वर्ष 2023-24 में चौथी बार जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा। वित्त वर्ष 2023-24...
जुलाई, 2023 के लिए सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 11 प्रतिशत बढ़कर 1,65,105 करोड़ रुपये रहा
जीएसटी की शुरुआत से पांचवीं बार सकल जीएसटी संग्रह 1.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक हुआ तथा घरेलू लेन-देन...
जून, 2023 के लिए सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 12 प्रतिशत बढ़कर 1,61,497 करोड़ रुपये रहा
जीएसटी की शुरुआत के बाद से चौथी बार सकल जीएसटी संग्रह 1.6 लाख करोड़ रुपये; लगातार 16 महीनों तक 1.4 ल...
सितंबर, 2022 के दौरान 1,47,686 करोड़ रुपए रहा सकल जीएसटी राजस्व संग्रह
लगातार 7 महीने से मासिक जीएसटी राजस्व संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपए को पार कर रहा है तथा सितंबर, 2022 के...
जीएसटी राजस्व संग्रह लगातार 6 माह से 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक
अगस्त, 2022 में हुआ जीएसटी राजस्व संग्रह अगस्त, 2021 की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक रहा केंद्रीय वित्त...
जीएसटी कार्यान्वयन की कमी को पूरा करने के लिए सभी राज्यों ने चुना विकल्प-1
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 5 दिसंबर को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सभी 28 राज्यों और विधान सभा वाल...