केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि 200 करोड़ रुपये तक की खरीदारी के लिए वैश्विक निविदायें नहीं मांगी जायेंगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर मंत्रिमण्डल सचिवालय की पूर्व अनुमति से वैश्विक निविदायें आमंत्रित की जा सकती हैं।
- नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए अतिरिक्त आपात पूंजी कोष के तीस हजार करोड़ रुपये में से 24,877 करोड़ रुपये अब तक जारी किए जा चुके हैं।
- 8 अप्रैल से 30 जून के बीच केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 20 लाख 44 हजार मामलों में 62,361 करोड़ रुपये का वापस भुगतान किया।
- ठेकेदारों को राहत देते हुए यह घोषणा की गई कि रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जैसी केन्द्रीय एजेंसियां अनुबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए छह महीने की समय सीमा बढ़ायेंगे।

